Manipur Violence: जानें क्यों भड़की मणिपुर में हिंसा,

 मणिपुर हिंसा

जातीय हिंसा ने भारत के छोटे से राज्य मणिपुर को इस स्थिति में धकेल दिया है कि कई लोगों ने इसे गृहयुद्ध की स्थिति करार दिया है, क्योंकि दो सबसे बड़े समूह, बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी, भूमि और प्रभाव पर लड़ाई कर रहे हैं।

इस सप्ताह मई में हुए हमले का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जब दो कुकी महिलाओं को उनके गांव को उजाड़ने के तुरंत बाद मैतेई पुरुषों द्वारा नग्न करके घुमाया गया, जो क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ आतंक का नवीनतम प्रयोग है।

मणिपुर कहां है और वहां कौन रहता है?

पहाड़ी उत्तर-पूर्व भारतीय राज्य बांग्लादेश के पूर्व में स्थित है और इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। यह अनुमानित 3.3 मिलियन लोगों का घर है।
आधे से अधिक मेइतेई हैं, जबकि लगभग 43% कुकी और नागा हैं, जो प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियाँ हैं।

मई में शुरू हुई हिंसा में कम से कम 130 लोग मारे गए हैं और 400 घायल हुए हैं. हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से मजबूर होना पड़ा है।
पुलिस शस्त्रागार लूट लिए गए, सैकड़ों चर्च और एक दर्जन से अधिक मंदिर बर्बाद हो गए, और गाँव नष्ट हो गए।

मणिपुर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई ?

तनाव तब और बढ़ गया जब कुकियों ने मेइतियों की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका पहले से ही मजबूत प्रभाव मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी।
लेकिन असंख्य अंतर्निहित कारण हैं। कुकी का कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदायों को उखाड़ने का एक बहाना है।
म्यांमार से अवैध प्रवासन ने तनाव बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी के कारण भूमि उपयोग पर दबाव है और बेरोजगारी ने युवाओं को विभिन्न मिलिशिया की ओर धकेल दिया है।

मणिपुर हिंसा का कारण

मणिपुर की समस्या वास्तव में कई समस्याओं का एक बेहद जटिल मिश्रण है।

वैसे यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, वहाँ के लिहाज से यह कोई नयी बात बिल्कुल नहीं है। पहले भी समय-समय पर विभिन्न जनजातीय समुदायों के बीच छोटी-छोटी बातों पर तलवारें खिंचती रहीं हैं। इसके अलावा एक ऐसा वर्ग भी हमेशा से रहा है जो सदैव से ही स्वयं को पीड़ित समझता आया है तथा भारत सरकार से असंतुष्ट होकर अलगाववाद के रास्ते पर चलने का समर्थक है। साथ ही राज्य की विशेष भौगोलिक स्थिति की भी इसमें विशिष्ट भूमिका हो जाती है। इन सबके अलावा कुछ मौकापरस्त अराजक तत्वों की उपस्थिति भी यहाँ बनी रहती है। इन बातों को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है –

1. उथल-पुथल भरा इतिहास व निहित स्वार्थी तत्वों की मौजूदगी – मणिपुर आरम्भ से ही एक स्वतंत्र राज्य रहा था। 1824-26 में एक संक्षिप्त ब्रिटिश-बर्मा युद्ध के पश्चात इसे अंग्रेजों ने अपने संरक्षित राज्य (protectorate) के तौर पर ब्रिटिश भारत में शामिल किया। तब यह एक रियासत हुआ करती थी और मेतेयी राजवंश सत्ता में था। 1891 में हुये ब्रिटिश-मणिपुर युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने इसका पूर्ण अधिग्रहण कर लिया और मेतेयी राजवंश से दूरस्थ सम्बन्धित एक बालक चूरचंद्र सिंह को सिंहासन पर बिठाया किन्तु असल बागडोर ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में ही रही।

1917 के बाद से वहाँ लोकतंत्र बहाली की माँग जोर पकड़ने लगी। 1940 तक आते-आते रियासत ने तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के साथ भारत में शामिल होने के संबंध में बातचीत आरंभ कर दी। 1947 में राजा बुद्धचंद्र सिंह ने भारत से विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये तथा 1949 में मणिपुर रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय हुआ और इसे भाग-C राज्य (एक प्रकार का विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेश) के रूप में रखा गया। इस विलय का वहाँ के कई सारे जनजातीय समुदायों द्वारा कड़ा विरोध हुआ और यह कहा गया कि इस विलय का निर्णय बिना उनकी सलाह लिये, बिना उनसे बातचीत किये, बलपूर्वक ढंग से लिया गया। तब से लेकर अब तक वहाँ की जनता का एक हिस्सा नाराज रहा है और भारत से स्वतन्त्रता हासिल करने के लिये सशस्त्र हिंसा का प्रयोग भी करने का पक्षधर रहा है। तब से ही राज्य में लगातार कई आतंकी संगठन अस्तित्व में आते गये और भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखा है।

1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के बाद भी यह टकराव खत्म नहीं हुआ जिसके चलते 1980 में इसे 'अशांतिग्रस्त क्षेत्र (Disturbed area)' घोषित कर दिया गया और यहाँ 'सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधि. -1958 (AFSPA,1958) लागू कर दिया गया। आज भी यह कानून वहाँ लागू है और जनता के असंतोष का एक बड़ा कारण भी है।

वर्तमान अशांति अवश्य ही दो जनजातीय समुदायों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से उपजी है, तथापि इस पर अपनी रोटियां सेंकने में ये उग्रवादी संगठन भी कहीं से पीछे नहीं हैं।

2. जनसंख्या की संरचना व परस्पर विरोधी वर्चस्व की भावना– मणिपुर की जनसंख्या में छोटे-बड़े करीब 50 से अधिक जनजातीय समूह शामिल हैं जिनमे मेतेयी, कुकी, नागा आदि जनजातियां प्रमुख है। इन जनजातियों में भी अनेकों जनजातीय उप-विभाजन हैं। प्रत्येक जनजातीय समूह अथवा उप-समूह की अपनी विशिष्ट भाषा व सांस्कृतिक-सामाजिक परंपराएं हैं और ये उसको लेकर काफी संजीदा रहते हैं तथा उनको सुरक्षित रखने के लिये किसी भी सीमा तक जाने में गुरेज नहीं करते। साथ ही इन जनजातीय समूहों में जातीय गौरव व सर्वोच्चता की भावना भी अति प्रबल होती है व प्रत्येक समूह स्वयं को अन्य समूहों से श्रेष्ठ ही मानता है। इस क्षेत्र में जब-तब हिंसा भड़कने का यह भी मुख्य कारण है।

एक काफी अहम बिंदु यह भी है कुल आबादी में लगभग 53% हिन्दू मतावलंबी मेतेयी समुदाय है। राज्य की आधिकारिक भाषा व लिपि भी मेतेयी रखी गयी है। मेतेयी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में भी दर्ज है। राज्य का राजचिन्ह भी कांगला-शा (मेतेयी दंतकथाओं में वर्णित सिंह) है। राज्य के अब तक के अधिकांश मुख्यमंत्री मेतेयी जनजाति से ही रहे हैं। अन्य जनसमुदाय अपेक्षाकृत अल्पसंख्यक हैं जिसके कारण उनमें मनोवैज्ञानिक संशय रहता है और मेतेयी समुदाय अक्सर उनके निशाने पर रहता है।

3. पहाड़ी बनाम मैदानी जनसमुदाय तथा जनजाति (ST) का दर्जा – मणिपुर में हालिया हिंसा भड़कने का प्रमुख कारण यही है। राज्य का लगभग 40% हिस्सा मैदानी व घाटी क्षेत्र है, जिसमें राज्य की 53% मेतेयी आबादी रहती है। राज्य का 60% भाग पहाड़ी है जिसमें कुकी, नागा व अन्य जनजातियां रहती हैं। पहाड़ी भागों में रहने वाली जनजातियों को संविधान के अनुसार जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त है और उनके विशिष्ट भूमि व सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार भी हैं। बहुसंख्यक मेतेयी जनजाति को जनजाति (ST) का दर्जा नहीं प्राप्त है। उनको पहाड़ी क्षेत्रों में बसने की भी मनाही है।

मेतेयी समुदाय की यह पुरानी माँग रही है कि उसे भी जनजाति (ST) का दर्जा दिया जाये, पहाड़ी क्षेत्रों में बसने की छूट दी जाये व अन्य जनजातियों जैसे ही भूमि व सम्पत्ति सम्बन्धी विशेष अधिकार दिये जायें। मेतेयी समुदाय की इस माँग का पहाड़ी जनजातीय समुदाय कड़ा विरोध करते आये हैं क्योंकि इसे वे अपने अस्तित्व के लिये खतरा मानते हैं। इसके विपरीत पहाड़ी जनसमुदाय की माँग है कि पहाड़ी क्षेत्रों को संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

मेतेयी समुदाय के संगठनों ने इम्फाल हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने माँग की थी कि उन्हें जनजाति (ST) का दर्जा दिया जाये। उन्होंने दस्तावेजी सबूत देते हुये कहा कि भारत में विलय से पूर्व उनके पास जनजाति का दर्जा था जो विलय के पश्चात समाप्त कर दिया गया। अब उन्हें वह दर्जा फिर से वापस दिया जाये। इस पर हाईकोर्ट ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में निर्णय देते हुये राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मेतेयी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश केंद्र सरकार से करे।

हाइकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ कुकी सहित अन्य आदिवासी संगठनों और छात्रसंघों ने राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन आरम्भ कर दिया जिसके विरोध में मेतेयी समुदाय भी सड़कों पर आ गया है। केवल इतना ही नहीं, मई के प्रथम सप्ताह में इसी से जुड़े एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने कुछ कुकी जनजाति संगठनों के नेताओं और छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और लोगों को भड़काने का दोषी पाते हुये सजा भी सुना दी। इस प्रकार की बातों से यह अन्तर-जनजातीय टकराव काफी हिंसक रूप ले चुका है।

यद्यपि इसके तत्काल बाद कुकी व नागा जनजातियों के प्रतिनिधियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी जिस पर कदम उठाते हुये सुप्रीम कोर्ट ने इम्फाल हाईकोर्ट के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि किसी समुदाय को जनजाति (ST) का दर्जा दिया जाये या नहीं इस सम्बन्ध में कोई हाईकोर्ट किसी राज्य सरकार को कतई निर्देशित नहीं कर सकता। यह हाईकोर्ट के दायरे के बाहर है और ऐसा निर्णय देते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने इम्फाल हाईकोर्ट की, और मेतेयी याचिकाकर्ताओं की कड़ी आलोचना भी की।

किन्तु राज्य में स्थिति अभी भी काफी संवेदनशील बनी हुई है।

4. राज्य की भौगोलिक स्थिति – मणिपुर भौगोलिक दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण राज्य है। इसके उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिज़ोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। ये सभी सीमाएं अति दुरूह पहाड़ी भूमि, घने जंगलों और तीव्रगामी नदी-नालों से आच्छादित हैं जहाँ निगरानी का कार्य बहुत कठिन हैं। इन्हीं का लाभ उठाते हुये उग्रवादी संगठन राज्य में घुसपैठ करते हैं। अपहरण और फिरौती इनके मुख्य हथकंडे हैं। यही नहीं, कई स्थानों पर ये इतने मजबूत भी हैं कि मंदिरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि से अवैध कर वसूली भी करते हैं। इनकी सर्वाधिक अवैध कर वसूली NH-39, व NH-53 राजमार्गों पर माल ढुलाई कर रहे ट्रकों, विशेषतः तेल कंपनियों के ट्रकों से होती है।

एक यह बात भी अहम है कि मणिपुर के पड़ोसी राज्यों और म्यांमार में भी बड़ी तादाद मेतेयी, नागा व कुकी जनजातियों की है जहाँ से मणिपुर के लोगों के नजदीकी पारिवारिक सम्बन्ध भी हैं। ऐसे में कोई छोटी सी शरारतपूर्ण घटना भी आस-पास के क्षेत्रों से उपद्रवियों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित करती है और राज्य में स्थिति खराब होती है। हाल की हिंसा में भी पड़ोसी राज्यों व म्यांमार से आये मेतेयी, नागा और कुकी समुदाय के लोगों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। इसी प्रकार, पड़ोसी क्षेत्रों में भी ऐसी किसी घटना की तीव्र प्रतिक्रिया भी मणिपुर में देखी जाती है।

म्यांमार और चीन सीमा से निकटता के कारण कई राष्ट्र-विरोधी अराजक तत्व भी राज्य में दाखिल होकर अव्यवस्था फैलाने की ताक में रहते हैं।

5. जनता का अपनी राज्य सरकार पर भरोसा न होना – मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है अतः यहाँ केंद्र सरकार की मजबूत पकड़ होना चाहिये लेकिन जनता के मन में ऐसी कोई बात नहीं बैठना चाहिये कि उनकी अपनी चुनी हुई राज्य सरकार कमजोर और केंद्र पर निर्भर है। दुर्भाग्य से मणिपुर की जनता में यह बात बैठी है कि उनका अपना मुख्यमंत्री व सरकार बेहद कमज़ोर हैं। हाल की हिंसा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, वह यही बताता है।

6. असम के मुख्यमंत्री की गैर-जरूरी सक्रियता – पूर्वोत्तर में असम सबसे बड़ा राज्य है। असम को लेकर अन्य पड़ोसी राज्यों में मनोवैज्ञानिक दबाव प्रायः बना रहता है। ऐसी स्थिति में यदि असम के मुख्यमंत्री की तरफ से गैर-जरूरी बयान दिये जायेंगे तो इस से स्थिति खराब ही होगी। जनता के बीच यह अविश्वास फैल रहा है कि मणिपुर की हाल की हिंसा के बीच असम के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के परोक्ष समर्थन से पूर्वोत्तर क्षेत्र के "सुपर सी.एम." की तरह कार्य कर रहे हैं। इससे भी अपनी राज्य सरकार के प्रति विश्वास कम होता है। जनजातीय समाज अपने मामलों में बाहरी व्यक्ति का दखल सहन नहीं करेगा।

मणिपुर हिंसा मैं कौन किससे लड़ रहा है?

मैतेई, कुकी और नागा मिलिशिया दशकों से परस्पर विरोधी मातृभूमि मांगों और धार्मिक मतभेदों को लेकर एक-दूसरे से लड़ते रहे हैं और सभी पक्ष भारत के सुरक्षा बलों के साथ भिड़ते रहे हैं। हालाँकि, नवीनतम घटना  लगभग पूरी तरह से मेइतेई और कुकी के बीच है।
 

''इस बार, संघर्ष पूरी तरह से जातीयता में निहित है, न कि धर्म में।''

कुकी और मैतेई कौन हैं?

मैतेई की जड़ें मणिपुर, म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों में हैं। विशाल बहुमत हिंदू हैं, हालांकि कुछ सनमही धर्म का पालन करते हैं। कुकी, ज्यादातर ईसाई, भारत के उत्तर-पूर्व में फैले हुए हैं, और मणिपुर में उनमें से कई लोग अपनी जड़ें म्यांमार में भी खोज सकते हैं।

मैतेई लोग ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी आसपास की पहाड़ियों और उससे आगे में रहते हैं।

महिलाओं पर हमले और अपमान क्यों हो रहे हैं?

दिल्ली में संवाददाता गीता पांडे का कहना है कि यह वीडियो संघर्ष में हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे बलात्कार और यौन उत्पीड़न का नवीनतम उदाहरण है, जो अक्सर बदले की भावना से हमलों में बदल सकता है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, मई में यह हमला फर्जी रिपोर्टों के बाद हुआ था कि कुकी मिलिशिएमेन द्वारा एक मैतेई महिला के साथ बलात्कार किया गया था। इसने "कथित तौर पर मैतेई भीड़ द्वारा कुकी आदिवासी महिलाओं पर प्रतिहिंसा हिंसा का एक नया, घातक चक्र" शुरू किया।

केंद्र सरकार क्या कर रही है?

इस सप्ताह 4 मई के हमले का वीडियो सामने आने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसा पर चुप रहे थे। उन्होंने कहा कि इस घटना ने "भारत को शर्मसार कर दिया है" और "किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा... मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता"।
लेकिन कई भारतीय पूछ रहे हैं कि मणिपुर पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में उन्हें इतना समय क्यों लगा।

भारत सरकार ने हिंसा के नवीनतम दौर को रोकने के प्रयास में क्षेत्र में 40,000 सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को तैनात किया है। अब तक, इसने आदिवासी नेताओं के प्रत्यक्ष शासन लागू करने के आह्वान का विरोध किया है।

लेकिन हिंसा फैलती जा रही है और अधिक से अधिक ग्रामीणों को उनके घरों से निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

मणिपुर में किसकी सरकार है

श्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी, जो भारत पर शासन करती है, मणिपुर में भी राज्य सरकार चलाती है, जिसका नेतृत्व मैतेई एन बीरेन सिंह करते हैं।
कुल जनसंख्या का 53% होने के बावजूद मैतेई क्षेत्रीय संसद की 60 सीटों में से 40 पर नियंत्रण रखते हैं। कुकी का कहना है कि हेरोइन के व्यापार के लिए पोस्त की खेती पर श्री सिंह के हालिया युद्ध ने कुकी क्षेत्रों को लक्षित किया।
श्री सिंह की सरकार ने कुकी विद्रोही समूहों पर समुदाय को भड़काने का आरोप लगाया।